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चुनावी साल में मोदी सरकार ने गरीब जनरल कैटेगरी को सरकारी नौकरी में आरक्षण देने का अहम फैसला लिया है. सरकार के इस फैसले पर हर सियासी पार्टियां अपने-अपने तरीके से प्रतिक्रियाएं दे रही हैं. कोई इसे सामान्य वर्ग के हित का फैसला बता रहा है तो कोई चुनावी जुमला करार दे रहा है. इन सबके बीच जो मूल सवाल अब भी बना हुआ है वो ये है कि देश में सरकारी नौकरियों का क्या हाल है. आज हम आपको इस रिपोर्ट में इसी की जानकारी देने जा रहे हैं.
हर साल 80 लाख से अधिक नौकरियां जरूरी
डाटा विश्लेषक फर्म इंडियास्पेंड के मुताबिक भारत की 15 वर्ष की आयु से ज्यादा कामकाजी आबादी हर महीने 1.3 मिलियन यानी 13 लाख बढ़ रही है. यहां बता दें कि भारत में 18 साल से कम उम्र के किशोर को मजदूर बनाना कानूनन जुर्म है. इसका मतलब ये है कि भारत की रोजगार दर स्थिर रखने के लिए हर साल औसतन 80 लाख से अधिक नौकरियों की आवश्यकता होगी.
महिलाएं लगातार नौकरी छोड़ रही हैं
15 अप्रैल, 2018 को प्रकाशित विश्व बैंक की एक रिपोर्ट, ‘जॉबलेस ग्रोथ’ के मुताबिक महिलाएं लगातार नौकरी छोड़ रही हैं. इस कारण भारत के रोजगार दर में कमी आई है. आंकड़ों से पता चलता है कि वर्ष 2005 से 2015 के बीच भारत में पुरुष रोजगार दर में ‘बहुत कम’ गिरावट आई, जबकि महिला रोजगार दर में प्रति वर्ष लगभग 5 फीसदी की गिरावट हुई है.
नौकरियों के लिए जारी है लड़ाई
इंडियास्पेंड के मई 2018 के एक लेख में लिखा गया है कि 2017 में कम से कम 18.3 मिलियन यानी करीब 1.8 करोड़ भारतीय बेरोजगार थे और 2019 में बेरोजगारी का आंकड़ा बढ़ने का अनुमान है. देश में रोजगार के अवसरों की कमी के साथ युवाओं के बीच व्यापक नाराजगी है. रिपोर्ट में कहा गया है कि इस साल भारतीय रेलवे द्वारा दी गई 90,000 नौकरियों के लिए 28 मिलियन यानी 2.8 से अधिक आवेदन आए.
इसी तरह मुंबई में 1,137 पुलिस कॉन्स्टेबल रिक्तियों के लिए 200,000 से अधिक उम्मीदवार प्रतिस्पर्धा कर रहे थे, जिनमें से कई जरूरी योग्यता से अधिक थे. रिपोर्ट में बताया गया है कि 423 के पास इंजीनियरिंग में डिग्री थीं. वहीं 167 बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर थे जबकि 543 पोस्ट-ग्रेजुएट थे. बता दें कि पद के लिए आवश्यक मूल योग्यता 12 वीं कक्षा पास