संदेश24न्यूज़ अब खबर दिखेगी
Related Articles
जौनपुर(11फर.)। बार काउंसिल आफ इंडिया के आह्वान पर विभिन्न मांगों को लेकर सोमवार को दीवानी न्यायालय के अधिवक्ता पूरे दिन न्यायिक कार्य से विरत रह कर विरोध प्रदर्शन किया। जिला जज को मांगों का ज्ञापन सौंपा। इसके बाद नारेबाजी प्रदर्शन करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा।
अधिवक्ताओं की केंद्र सरकार से मांग है कि वकीलों के बैठने के लिए भवन, ई लाइब्रेरी, इंटरनेट व शौचालय की व्यवस्था हो। जूनियर्स को दस हजार रुपये प्रतिमाह 5 वर्षों तक दिया जाए। अधिवक्ता एवं उनके परिवार के लिए जीवन बीमा, आकस्मिक मृत्यु या बीमारी पर आर्थिक सहायता,अक्षम व वृद्ध अधिवक्ताओं को पेंशन,जरूरतमंद वकीलों को उचित मूल्य पर गृह निर्माण के लिए भूखंड की व्यवस्था व विधिक सेवा प्राधिकरण में संशोधन कर सक्षम वकीलों की नियुक्ति हो।मांगों की पूर्ति के लिए केंद्र सरकार से वकीलों के कल्याण के लिए वार्षिक बजट में 5000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव पारित करने की मांग की गई।नारेबाजी का विरोध प्रदर्शन में अध्यक्ष बृजनाथ पाठक मंत्री बरसातू राम, मनोज श्रीवास्तव, संजय श्रीवास्तव, सत्येन्द्र कुमार सिंह,मंगला सिंह, तरूण तिवारी,सुभान्शू, जीतेंद्र उपाध्याय,सुभाष यादव,अरविंद तिवारी, दिलीप सिंह,रवींद्र विक्रम सिंह, हिमांशु श्रीवास्तव, सुभाष शुक्ला ,रीता सरोज,उपेंद्र विक्रम,सूर्यमणि पांडे,बृजेश निषाद, राजपति गिरी,शहंशाह हुसैन, सुरेंद्र मिश्र, धीरेंद्र उपाध्याय, दयाराम चौरसिया आदि अधिवक्ता मौजूद रहे। इसी क्रम में १२फरवरी मंगलवार को मांगों को लेकर अधिवक्तागण कार्य बहिष्कार कर लखनऊ विधानसभा जाकर ज्ञापन सौंपेंगे।