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नई दिल्ली: लोकसभा चुनाव नतीजों में भाजपा को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने के दो दिन बाद, एनडीए में उसके सहयोगियों ने केंद्र में महत्वपूर्ण पदों के लिए कड़ी सौदेबाजी शुरू कर दी है। वहींं, भाजपा ने एक बड़ा ऐलान करते हुए घोषणा कर दी है कि 2025 में नीतीश कुमार के नेतृत्व में पार्टी विधानसभा चुनाव लड़ेगी।
वहीं सूत्रों ने कहा कि भाजपा प्रमुख मंत्रालयों और भूमिकाओं को छोड़ने के मूड में नहीं है। सबसे बड़ी पार्टी के जादुई आंकड़े से काफी दूर होने के कारण, एनडीए सहयोगियों को अब आम सहमति तक पहुंचने के लिए कड़ी समय सीमा का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि इस सप्ताह के अंत में तीसरी नरेंद्र मोदी सरकार का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित करने की योजना है।
भाजपा को बहुमत तक पहुंचने के लिए जिन चार सहयोगियों का समर्थन महत्वपूर्ण है, वे हैं एन चंद्राबाउ नायडू की टीडीपी, जिसने 16 सीटें जीती हैं, नीतीश कुमार की जेडीयू (12), एकनाथ शिंदे की शिवसेना (7) और चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी-रामविलास (5) हैं। ).
एन चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, दोनों गठबंधन युग के दिग्गज, इस चुनाव में किंगमेकर बनकर उभरे हैं और समझा जाता है कि उन्होंने अपने समर्थन के लिए केंद्र में महत्वपूर्ण भूमिका की मांग की है।
पता चला है कि टीडीपी ने लोकसभा अध्यक्ष का पद भी मांगा है, जबकि जेडीयू सूत्रों ने कहा कि वे एनडीए सरकार के लिए एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम के लिए दबाव डाल सकते हैं और उम्मीद करते हैं कि इसके कार्यान्वयन के लिए गठित एक समन्वय समिति का नेतृत्व नीतीश कुमार करेंगे। सूत्रों ने कहा कि बीजेपी स्पीकर की भूमिका छोड़ने को तैयार नहीं है और टीडीपी को डिप्टी स्पीकर पद की पेशकश की जा सकती है। राज्यसभा के उपसभापति पद पर वैसे भी जेडीयू का कब्जा है।
एक और बड़ा बदलाव है. 2014 और 2019 के चुनावों के बाद बनी नरेंद्र मोदी सरकारों में सहयोगियों का केवल प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व था क्योंकि भाजपा के पास अपने दम पर पूर्ण बहुमत था। लेकिन इस बार, भाजपा को प्रत्येक सहयोगी दल द्वारा जीती गई सीटों के अनुपात में मंत्री पद बांटना पड़ सकता है।
हालाँकि, भाजपा सुरक्षा पर कैबिनेट समिति के अंतर्गत आने वाले चार प्रमुख मंत्रालयों – रक्षा, वित्त, गृह मामले और विदेश – में सहयोगियों को समायोजित करने की इच्छुक नहीं है।
भाजपा उन विभागों को भी छोड़ना नहीं चाहेगी जो उसके बुनियादी ढांचे को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि सड़क परिवहन और राजमार्ग, या उसके कल्याण एजेंडा। चुनाव से पहले भाजपा के वादों में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा पहचानी गई चार “जातियों” – गरीबों, महिलाओं, युवाओं और किसानों को समर्थन देना था। भाजपा इन समूहों से संबंधित विभागों पर नियंत्रण बरकरार रखना चाहेगी।
नरेंद्र मोदी सरकार के पिछले 10 वर्षों में सड़कों और राजमार्गों के निर्माण को सराहना मिली है। नितिन गडकरी के नेतृत्व में इस प्रयास से दूरदराज के इलाकों तक कनेक्टिविटी बढ़ी है। सूत्रों ने कहा कि भाजपा अपने किसी सहयोगी को प्रभार देकर गति खोना नहीं चाहेगी। एक अन्य प्रमुख पोर्टफोलियो रेलवे है। जबकि जदयू सूत्रों ने कहा है कि वे रेल मंत्रालय का प्रभार पाने के इच्छुक हैं, जो पहले नीतीश कुमार के पास था, भाजपा में आवाजों का तर्क है कि इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार चल रहे हैं और कोई भी व्यवधान उन्हें रोक सकता है। पिछली दो नरेंद्र मोदी सरकारों में, सहयोगियों को खाद्य प्रसंस्करण और भारी उद्योग जैसे अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण विभागों में भूमिकाएँ मिलीं। लेकिन इस बार बीजेपी को अपने कुछ सहयोगियों की मांगें माननी पड़ सकती हैं, क्योंकि उनके पास अपने दम पर बहुमत नहीं है.